GST Appellate Tribunal Rules 2025 लागू, GST Appeal System में बड़ा बदलाव केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने Goods and Services Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 2025 जारी कर दिए हैं, जिससे पूरे देश में GST

GST Invoice Fraud ने बनाया समानांतर टैक्स अर्थव्यवस्था भारत में GST Invoice Fraud अब केवल छोटे स्तर की टैक्स चोरी नहीं रह गई है, बल्कि यह एक बड़ी समानांतर आर्थिक व्यवस्था का रूप ले चुकी है।

यदि आपने हाल ही में GST registration लिया है तो एक जरूरी compliance को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। सरकार ने GST portal पर एक महत्वपूर्ण नियम लागू किया है जिसके अनुसार हर registered taxpayer को अपने

वित्तीय वर्ष FY 2025-26 के समाप्त होने और नए वर्ष FY 2026-27 की शुरुआत से पहले सभी व्यवसायों और professionals के लिए GST compliance से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य पूरे करना जरूरी होता है।

Madras High Court ने एक महत्वपूर्ण GST judgement में स्पष्ट किया है कि यदि किसी taxpayer ने GSTR-9 या GSTR-9C की देरी से filing पर लागू Late

Fast Track Merger (FTM) का प्रावधान Companies Act, 2013 की Section 233 के तहत पेश किया गया था। इसका मुख्य

Draft Income Tax Rules 2026: कर्मचारियों के Perquisites Valuation में बड़े बदलाव भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Draft Income Tax Rules, 2026 में कर्मचारियों को मिलने वाले Perquisites (परक्विज़िट्स) के मूल्यांकन से जुड़े नियमों

GST Portal पर Rule 14A से बाहर निकलने के लिए नई सुविधा: Form GST REG-32 GST Network (GSTN) ने पात्र करदाताओं के लिए Rule 14A के तहत ली गई पंजीकरण सुविधा से बाहर निकलने (Opt-Out)

नई दिल्ली, NMF News: देश में टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी और आसान बनाने की दिशा में केंद्र सरकार 1 नवंबर 2025 से नई GST रजिस्ट्रेशन स्कीम लागू करने जा रही है।

GSTR-2B क्या है? परिभाषा: GSTR-2B एक ऑटोमेटेड स्थायी (Static) ITC विवरणी है, जिसे Goods and Services Tax Network (GSTN) प्रत्येक माह की 14 तारीख

GST कानून में एक बड़ा technical point ये है कि कई चीजें जो अपने आप में exempt होती हैं, जैसे पानी (water), रेत (sand), मिट्टी (soil), बिजली (electricity) आदि, वो जैसे ही works contract

कर्नाटक समेत देशभर में छोटे व्यापारियों को GST Notice मिलने का सिलसिला तेज हो गया है। छोटे कारोबारी जैसे चाय की दुकानें, बेकरी, सलून और होटल्स अचानक मिले इन Notice से घबराए हुए

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को रांची की विशेष PMLA अदालत में ₹734 करोड़ के GST इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) घोटाले में चार लोगों – शिवा कुमार देवोरा, मोहित देवोरा, अमित कुमार गुप्ता और अमित अग्रवाल –

E-way Bill की Validity को Monsoon Season के दौरान बढ़ा दिया गया है, जिससे व्यापारियों और Transport Sector को काफी राहत मिलने वाली है। Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) और GSTN द्वारा जारी Circulars के मुताबिक,

GST Rule 96C को हाल ही में अपडेट किया गया है, जिससे अब GST Refund process में Aadhaar Authentication अनिवार्य हो गया है। सरकार का उद्देश्य है कि identity verification को और सख्त किया जाए ताकि fraudulent

FY 2025‑26 में GST के तहत TDS और TCS compliance में कई नए अपडेट आए हैं। सबसे पहले, GSTR‑7 और GSTR‑8 की नई formats फरवरी 2025 से लागू हो चुकी हैं, जहाँ अब invoice‑level और document‑wise details जमा करना अनिवार्य

डिजिटल विज्ञापन (Digital Advertising) आज के समय में सबसे प्रभावशाली मार्केटिंग टूल बन चुका है, लेकिन इसके टैक्स नियमों को लेकर व्यापारियों और कंपनियों में अक्सर भ्रम रहता है। CBIC ने हाल ही में "GST on Digital

सरकार ने GST E-Invoicing से संबंधित एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इसकी Threshold Limit ₹2 Crore कर दी है। यह नई सीमा 1 August 2025 से लागू हो जाएगी। अभी

GST Analytics: GSTN’s AI-Based Fraud Detection - Insight #38 पर विस्तृत जानकारी: यह लेख GST के नवीनतम प्रावधानों, सरकारी दिशानिर्देशों और हाल की घोषणाओं पर आधारित है। व्यापारियों और टैक्सपेयर्स के लिए यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। : GST

यदि आपका व्यवसाय कई राज्यों में फैला है, तो साझा इनपुट सेवाओं पर मिले इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को ठीक से बाँटने के लिए Input Service Distributor (ISD)